महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण- ११ - प्राच्यविद्या

पौर्वात्य देशांच्या सर्वांगीण अभ्यासासाठी विकसित करण्यात आलेली ज्ञानशाखा म्हणजे प्राच्यविद्या. भारतविषयक अशाच अभ्यासासाठी असलेल्या ज्ञानशाखेला भारतविद्या म्हणतात. प्राचीन/प्राचीनोत्तर भूतकालीन पदार्थ व घटना यांचे अध्ययन इ. करणारी पुरातत्त्वविद्या, महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी असलेले पुराभिलेखागार इत्यादींचा अंतर्भाव प्राच्यविद्येच्या क्षेत्रात होतो. प्राचीन वास्तू , उत्खननात सापडलेल्या वस्तू , शिलालेख, ताम्रपट, हस्तलिखिते, इतर महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे इत्यादींचे संकलन व संशोधन हे आपला समग्र वारसा नीट रीतीने कळण्यासाठी आवश्यक असते. महाराष्ट्राची संस्कृती ही भारतीय संस्कृतीचे एक अत्यंत महत्त्वाचे व अविभाज्य अंग आहे. शिवाय, प्राच्यविद्येच्या दृष्टीने पाहता महाराष्ट्राला अत्यंत समृद्ध व अभिमानास्पद वारसा लाभला आहे. मराठी लोकांना या वारशाचे यथार्थ भान लाभावे आणि महाराष्ट्राबाहेरील संशोधक, पर्यटक इत्‍यादींना त्याचा यथोचित परिचय व्हावा, यासाठी राज्यशासन विविध उपक्रम राबवील.

१. ऐतिहासिक दस्तावेज सल्लागार समिती - महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी विखुरलेली आणि अद्याप प्रकाशात न आलेली ऐतिहासिक कागदपत्रे संकलित होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, वाङ्मयीन अशा समग्र इतिहासाच्या लेखनासाठी या साधनांची जपणूक व्हावी आणि ही साधने अभ्यासकांना उपलब्ध व्हावीत, म्हणून ती शोधून काढणे आणि मिळवणे गरजेचे आहे. या संदर्भात राज्य शासनाच्या अभिलेखागाराच्या अंतर्गत ‘महाराष्ट्र ऐतिहासिक दस्तावेज सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यात येईल. ही समिती न्यायालयीन निवाडे, पत्रव्यवहार, दैनंदिनी, छायाचित्रे, हिशोबाच्या वह्या इत्यादी कागदपत्रे मिळवेल. ज्या खाजगी संस्था अथवा व्यक्ती यांच्याकडे अशी ऐतिहासिक महत्त्वाची साधने असतील, ती त्या व्यक्तींनी/संस्थांनी दिल्यास ती पुराभिलेख संचालनालयामार्फत स्वीकारून त्यांचे जतन करण्याची व्यवस्था केली जाईल. ही कागदपत्रे मूळ स्वरूपात मिळविण्यात येतील अथवा आवश्यकता वाटल्यास ती संगणकीय (डिजिटाईज्ड) स्वरूपात मिळविण्यात येतील.

• हस्तलिखितांचे संकलन जतन प्रकाशन

२. (जिल्हा/तालुका शब्द अंतीम आवृत्तीत वगळले) वस्तुसंग्रहालये - सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या परंतु विस्मृतीत चाललेल्या वस्तू उत्खनन वगैरे करताना सार्वजनिक ठिकाणी प्राप्त झाल्यास किंवा कोणा व्यक्तींनी उपलब्ध करून दिल्यास त्या वस्तूंची संग्रहालये त्या परिसरातच जिल्हा/तालुका पातळीवर उभी करण्यात येतील. या वस्तू त्या परिसरातून अन्यत्र नेण्यास परवानगी असणार नाही. अशी संग्रहालये उभी करण्यास या क्षेत्रात कार्य करणार्‍या संस्थांना पुरातत्त्व संचालनालयामार्फत प्रोत्साहन देण्यात येईल.

• राजपत्रांचे प्रकाशन

३. संस्कृत, पाली व अर्धमागधी भाषा–प्रोत्साहन - संस्कृत, पाली आणि अर्धमागधी या भाषांतील उत्तम ग्रंथांचा मराठी भाषेत अनुवाद करणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना अनुवाद प्रकाशित करण्यासाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. तसेच, अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती इ. बाबतीत या भाषांच्या व्यासंगाला प्रोत्साहन व आवश्यक ते अर्थसाहाय्य दिले जाईल. यासाठी ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ किंवा ‘साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ योजना तयार करील व अमलात आणेल.

४. अमूर्त वारशाची जोपासना - किल्‍ले, गड, शस्‍त्र, चित्र या मूर्त गोष्‍टींशिवाय मौखिक परंपरा, लोकपरंपरा, भाषांच्या बोली, पारंपरिक विधी, उत्सव, पारंपरिक प्रयोगात्म कला इत्यादी विविध अमूर्त सांस्‍कृतिक परंपरा हे प्रत्‍येक समाजाचे वैशिष्‍ट्य असते. युनेस्‍को या जागतिक संघटनेने अशा पारंपरिक सांस्‍कृतिक बाबींचे जतन करण्‍यासाठी साहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अशा बाबींची निवड करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. महाराष्‍ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात अशा पारंपरिक वारशाच्‍या अनेक बाबी आहेत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्‍या समितीमार्फत त्या निश्चित करण्‍यात येतील. त्‍यासाठी युनेस्‍कोचे साहाय्य मिळविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्‍यात येईल.

५. स्थलवैशिष्ट्ये-माहिती पुस्तिका - महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक संचिताचे ज्ञान योग्य रीतीने एकत्र प्राप्त व्हावे म्हणून महाराष्ट्रातील किल्ले, इतर ऐतिहासिक स्थळे, विविध धर्मांची/संप्रदायांची तीर्थक्षेत्रे, लेणी, विख्यात व्यक्तींच्या चरित्राशी संबंधित स्थाने, नैसर्गिक वैशिष्ट्ये असलेली स्थळे, वस्तुसंग्रहालये, प्राणिसंग्रहालये, अभयारण्ये, आधुनिक काळातील महत्त्वाचे विकासप्रकल्प इत्यादी महत्त्वपूर्ण स्थानांची तपशीलवार माहिती देणारे नकाशे व माहितीपुस्तिका मराठीबरोबरच हिंदी व इंग्रजी भाषांमधून तयार केल्या जातील, तसेच त्या त्या ठिकाणी स्थलवैशिष्ट्ये सांगणारे फलक मराठीमध्ये ठळकपणे आणि त्यासोबत हिंदी व इंग्रजी या भाषांमधूनही लावण्यात येतील. ही कार्यवाही महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत केली जाईल. त्या स्थानांच्या नोंदींबरोबरच त्यांचे योग्य रीतीने जतन, तेथील परिसराचा विकास, तेथे जाण्यासाठी योग्य रस्त्यांची निर्मिती इ. बाबतीतही राज्य शासन आवश्यक ती पावले उचलेल.

६. दिशानिर्देशक व नामफलक - महाराष्ट्रात भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाची अनेक स्थळे आहेत. अशा स्थळांच्या जवळून जाणार्‍या प्रमुख मार्गांवर त्या स्थळांचा नामोल्लेख करणारे आणि दिशा, अंतर इत्यादींचा निर्देश असणारे फलक लावण्यात येतील. तसेच, महाराष्ट्रात नद्यांवर ज्या ठिकाणी पूल बांधण्यात आलेले आहेत, त्या ठिकाणी पुलांवरून जाणार्‍या प्रवाशांना ठळकपणे दिसेल अशा रीतीने त्या त्या नदीचे नाव लिहिलेले फलक लावण्यात येतील. हे फलक आधी मराठीत आणि नंतर हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्‍ये असतील.

७. पर्यटन मार्गदर्शन उद्बोधन - समाजाच्‍या विविध अंगांचा जो इतिहास लिहिला जात असतो, त्‍याचे नवनव्‍या संशोधनाच्‍या आधारे पुनर्लेखन करण्‍याची प्रक्रिया अखंडपणे चालू असते. अशा संशोधनामुळे ऐतिहासिक तथ्‍यांच्‍या मांडणीमध्‍ये बदल करणे आवश्‍यक असते. विविध पर्यटनस्‍थळी कार्य करणार्‍या शासनमान्‍य मार्गदर्शकांचे इतिहासविषयक ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी उद्बोधनवर्ग आयोजित करण्‍यात येतील. कोणी मार्गदर्शक पर्यटकांना चुकीची वा पूर्वग्रहदूषित माहिती देणार नाही, याची दक्षता घेण्‍यात येईल. याबाबतचे उपक्रम पर्यटन विकास महामंडळाच्या सहकार्याने पुरातत्त्व अथवा पुराभिलेख संचालनालयामार्फत राबविण्यात येतील.

८. पुराभिलेखागारांचे आधुनिकीकरण - राज्य शासनाच्‍या पुराभिलेखागारांचे कालानुरूप आधुनिकीकरण करण्‍यात येईल.

९. मोडी लिपी, फार्सी-अरबी भाषा शिक्षण - महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या नोंदी मोडी लिपीत तसेच फार्सी आणि अरबी या भाषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. म्हणून मोडी लिपी तसेच फार्सी व अरबी भाषा शिकण्यासाठी अधिक प्रमाणात चालना देण्यात येईल. आवश्यकतेप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येतील. त्याबरोबरच त्यांच्यामधील साहित्याचे अनुक्रमे देवनागरीत लिप्यंतर आणि मराठीमध्ये भाषांतर करण्याच्या योजना कार्यान्वित केल्या जातील.

Posted in: महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण