क्रीडा हे मानवाला श्रमदास्यातून मुक्त करणारे आणि व्यक्तीला अन्य
व्यक्तीशी/व्यक्तींशी केल्या जाणा-या निकोप स्पर्धेतून उच्च कोटीचा
आनंद देणारे मानवी संस्कृतीचे कलेइतकेच महत्त्वाचे अंग आहे. आरोग्य,
मानसिक संतुलन, अन्य व्यक्तींबरोबरचे योग्य समायोजन, ताण सहन
करण्यासाठीचे मनोबळ, पराभव पचवण्याची आणि यश नम्रपणे स्वीकारण्याची
संयत वृत्ती इ. सांस्कृतिक गुणांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने
क्रीडा हे अत्यंत प्रभावी साधन आहे. महाराष्ट्राला कुस्ती, कबड्डी,
मल्लखांब, क्रिकेट, बॅडमिंटन इ. क्रीडाप्रकारांची मोठी परंपरा आहे. ही
परंपरा अधिक विकसित व्हावी आणि महाराष्ट्रीय क्रीडापटूंनी राष्ट्रीय व
आंतरराष्ट्रीय क्रीडाक्षेत्रात उज्ज्वल कामगिरी पार पाडावी, यासाठी
क्रीडाक्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, या
क्षेत्रासाठी भरघोस आर्थिक साहाय्याच्या जोडीने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या
आधारे नवेनवे उपक्रम राबविण्याची गरज आहे. प्रस्तुत ठिकाणी सांस्कृतिक
अंगाच्या दृष्टीने क्रीडाविषयक काही उपक्रम सुचविण्यात आले आहेत.
१. ब्रीदवाक्य - सांघिक व वैयक्तिक खेळ खेळण्यासाठी आणि व्यायाम
करण्यासाठी महिला आणि मुले यांसह, तसेच तळागाळातील व्यक्ती व जनसमूह यांसह
सर्व सामाजिक घटकांना पुरेसा फावला वेळ उपलब्ध व्हावा आणि त्यांना खेळ
खेळणे परवडावे, हे ऑलिंपिक चळवळीचे ध्येयधोरण आहे. खेळविषयक बाबींसाठी
महाराष्ट्र शासनाचेही हेच ध्येयधोरण असेल. ‘सार्यांसाठी खेळ आणि
खेळांसाठी सारेजण’ हेच शासनाच्या धोरणाचे सूत्र असेल.
२. विविध समाजघटक–क्रीडा नैपुण्य विकास - अनेक समाजघटकांमध्ये (उदा.
आदिवासी, भटके विमुक्त जातीजमाती, डोंगराळ भागात राहणार्या व्यक्ती
यांच्यामध्ये) क्रीडाग़ुणवत्तेच्या पिढीजात तसेच उपजत अंत:शक्ती असतात.
त्या अंत:शक्ती खेळांसाठी (उदा. ५००० मीटर ते मॅरॅथॉन अशा लांब पल्ल्याच्या
धावशर्यती, तिरंदाजी इत्यादींसाठी) उपयोगात आणण्याकरिता अशा समाजघटकांतील
आश्वासक युवक-युवतींची निवड करून त्यांची शरीरसंपदा व त्यांच्यातील
क्रीडानैपुण्य विकसित करण्याच्या योजना राबविण्यात येतील.
३. प्रादेशिक समतोल - राज्याचे जे प्रादेशिक भाग खेळांच्या दृष्टीने
अविकसित राहिलेले आहेत, त्या भागांसाठी शासन विशेष योजना आखेल.
क्रीडाक्षेत्रदृष्ट्या तुलनेने अविकसित राहिलेल्या भागांमध्ये शालेय
क्रीडास्पर्धांचे प्रमाण वाढविणे, तेथे क्रीडाकेंद्रे स्थापन करण्यास
प्राधान्य देणे आणि अधिक संख्येने प्रशिक्षक नेमणे, अशा मूलगामी योजना
शासन राबवेल.
४. क्रीडांगण आरक्षणाचे पालन - जिमखाने, गृहनिर्माण संस्था,
क्रीडासंस्था तसेच शिक्षणसंस्था यांच्या मालकीच्या ज्या मैदानांचे आरक्षण
क्रीडांगण म्हणून करण्यात आले आहे, त्या मैदानांचा वापर खेळांशिवाय अन्य
कोणत्याही कारणासाठी न करण्याबद्द्ल सध्याच्या नियमांतील तरतुदींची काटेकोर
अंमलबजावणी करण्यात येईल. या तरतुदींचा भंग करण्यात आल्यास या जागा शासन
ताब्यात घेईल आणि या मैदानांचा वापर खेळासाठीच करण्यात येईल. ही कार्यवाही
करता यावी यासाठी ज्या मैदानांचे आरक्षण क्रीडांगण म्हणून करण्यात आले आहे
अशा मैदानांची शास्त्रीयदृष्ट्या गणती करण्यात येईल.
५. देशी खेळांचा प्रसार - कबड्डी, खो-खो, मातीतील कुस्ती, मल्लखांब,
आटयापाटया असे बिनसाधनांचे किंवा अल्प साधनांचे खेळ हे महाराष्ट्रीय व
भारतीय संस्कृतीचे अविभाज्य घटक आहेत. या भारतीय खेळांचा अन्य देशांत
प्रसार आणि प्रचार नियमितपणे करण्याची योजना शासन आखेल. हे खेळ विशेषत:
नैसर्गिक मैदानावर खेळविले जाण्याचा आग्रह धरला जाईल.
६. भारतीय खेळ - शास्त्रीय चिकित्सेची जोड - शासन भारतीय खेळांना
शास्त्रीय चिकित्सेची जोड देण्यासाठी संबंधित खेळांच्या एकविध
संघटनांना उद्युक्त करील आणि त्यांना आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य करील. हे
खेळ तज्ज्ञांनी ठरविलेल्या कसोटीस उतरले पाहिजेत, ही शासनाची भूमिका असेल.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा
सह्याद्री बाणाला भेट दिल्याबद्दल आभारी आहे. आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना महत्वाच्या आहे. कृपया खाली प्रतिक्रिया द्याव्या.
-प्रकाश पोळ