'मागासवर्गीयांसाठीच्या सवलती घेणार्यांची खुल्या गटातील पदांसाठी शिफारस नाही' हा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निर्णय मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक ठरणार आहे. वास्तविक पहाता मागास वर्गातील उमेदवार खुल्या वर्गातील आरक्षणासाठीही पात्र ठरतात. हेच आरक्षणाचे मूलभूत तत्व राज्यघटनेला
अभिप्रेत आहे. असे असूनही MPSC कडून सदर दुर्दैवी निर्णय घेण्यात आला. मागासवर्गातील उमेदवाराना वय, शुल्क याबाबत काही सवलती देण्यात येतात. या सवलतींचा लाभ घेणार्या मागास वर्गातील उमेदवारांची खुल्या गटातील जागांवर शिफारस करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय एमपीएससी ने जाहीर केला. मागास वर्गासाठी असणार्या सवलती घ्यायच्या कि खुल्या गटातील जागेवरील दावा सोडायचा असा संभ्रम मागासवर्गातील उमेदवाराना पडला आहे. सध्या महाराष्ट्रात 73% आरक्षण आहे. उर्वरित 27% मध्ये मागासवर्गीय उमेदवारही दावा करु शकतात. परंतु एमपीएससी च्या निर्णयाने या 27% खुल्या जागांचे स्वरुप 'खुल्या गटासाठी राखीव' असे झाले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या राखीव जागांवर त्याच प्रवर्गातील उमेदवार दावा करु शकतात मात्र खुल्या जागा या सर्वांसाठी असतात. या जागा राखीव करणे म्हणजे घटनेच्या आरक्षणाच्या मूलभूत तत्वालाच डावलने होय. यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांचे आतोनात नुकसान होणार आहे. राज्य सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालून मागास वर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. एमपीएससी ने ही आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.
अभिप्रेत आहे. असे असूनही MPSC कडून सदर दुर्दैवी निर्णय घेण्यात आला. मागासवर्गातील उमेदवाराना वय, शुल्क याबाबत काही सवलती देण्यात येतात. या सवलतींचा लाभ घेणार्या मागास वर्गातील उमेदवारांची खुल्या गटातील जागांवर शिफारस करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय एमपीएससी ने जाहीर केला. मागास वर्गासाठी असणार्या सवलती घ्यायच्या कि खुल्या गटातील जागेवरील दावा सोडायचा असा संभ्रम मागासवर्गातील उमेदवाराना पडला आहे. सध्या महाराष्ट्रात 73% आरक्षण आहे. उर्वरित 27% मध्ये मागासवर्गीय उमेदवारही दावा करु शकतात. परंतु एमपीएससी च्या निर्णयाने या 27% खुल्या जागांचे स्वरुप 'खुल्या गटासाठी राखीव' असे झाले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या राखीव जागांवर त्याच प्रवर्गातील उमेदवार दावा करु शकतात मात्र खुल्या जागा या सर्वांसाठी असतात. या जागा राखीव करणे म्हणजे घटनेच्या आरक्षणाच्या मूलभूत तत्वालाच डावलने होय. यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांचे आतोनात नुकसान होणार आहे. राज्य सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालून मागास वर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. एमपीएससी ने ही आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.
-प्रकाश ला. पोळ, कराड.
मोबा. 7588204128, 9552616160.
ईमेल- prakash.exams@gmail.com
3 टिप्पणी(ण्या):
मनुवादी व्यवस्थेचा जाहिर निषेध
जाहीर निषेध....
fakt nished nako andolan zale pahije
टिप्पणी पोस्ट करा
सह्याद्री बाणाला भेट दिल्याबद्दल आभारी आहे. आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना महत्वाच्या आहे. कृपया खाली प्रतिक्रिया द्याव्या.
-प्रकाश पोळ