जादूटोणाविरोधी विधेयकाचा खडतर प्रवास

१९९५ पासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अंधश्रद्धा निर्मुलन आणि जादूटोणाविरोधी कायदा संमत व्हावा यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी पाठपुरावा केला. त्यासाठी सत्त्ताधारी आणि विरोधकांच्या गाठी-भेटी घेतल्या. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळूनही विधिमंडळाच्या पटलावर त्यातील काही तरतुदींमुळे ते रखडले. त्यावरून खडाजंगीही झाली.

विधेयकाचा खडतर प्रवास 

• विधेयकाचे शासकीय नाव : ‘महाराष्ट्र नरबळी व अमानुष, अघोरी आणि अनिष्ट प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम- २०११’
• जुलै १९९५ : भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा करण्याचे अशासकीय विधेयक मांडले गेले. विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर.
• १९९५-९९ : कायदा करण्याबाबत युती सरकारचे प्रत्येकवेळी आश्वासन.
• १९९९ : एका वर्षात कायदा करण्याचे कॉंग्रेसचे लेखी आश्वासन. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना विसर.
• १५ ऑगस्ट २००३ : ‘जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे भारतातील पहिले राज्य’ असा दावा करणारी जाहिरात राज्य सरकारतर्फे प्रसिद्ध.
• १३ एप्रिल २००५ : विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले असता विधेयकाला सत्ताधारी दोन्ही कॉंग्रेसच्या आमदारांचा कडाडून विरोध. अखेर विधेयक स्थगित.
• १४ डिसेंबर २००५ : सामाजिक न्यायमंत्री हंडोरे यांनी पुन्हा विधानसभेत विधेयक मांडले.
• १६ डिसेंबर २००५ :विधानसभेत विधेयक मंजूर, मात्र विधानपरिषदेच्या मंजुरीचा भाग वादविवादानंतर लांबवला गेला. आश्वासन मोडून विधेयक उभय सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे. तेथील कामकाज चार वर्षे रखडले.
• २००९ : विधानसभा निवडणुकीमुळे विधेयक विसर्जित. कोणतेही विधेयक सभाग्रहात सादर झाल्यानंतर त्याच विधानसभेच्या काळात मंजूर न झाल्यास ते विसर्जित होते.
• एप्रिल २०११ : मंत्रिमंडळाने पाचव्यांदा जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर केले.त्यानंतर पावसाळी, हिवाळी आणि अर्थसंकल्पी अशा तीन अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेत हा विषय समाविष्ट मात्र चर्चा नाही.
• १० ऑगस्ट २०११ : पुन्हा कॉंग्रेस आघाडी सरकारने विधानसभेत नवीन स्वरुपात हे विधेयक मांडले.त्यावर अद्याप विधानसभेत चर्चा नाही. दरम्यानच्या काळात विरोधी संघटनांच्या दबावामुळे सरकारने विधेयकात काही सुधारणा करण्याचे ठरवले.
• ९ जुलै २०१२ : विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु. त्याच्याही पटलावर विधेयक होते, परंतु हा कायदा अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता नसल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांचे मत.
• २१ ऑगस्ट २०१३ : २० ऑगस्ट ला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर राज्यभर सरकारविरोधी जनक्षोभ उसळला. तो शांत करण्यासाठी जादूटोणाविरोधी कायद्याचा राज्य सरकारचा वटहुकूम.
• २२ ऑगस्ट २०१३ : जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या वटहुकूमावर राज्यपालांची स्वाक्षरी. वटहुकूम राज्यभर लागू. यापुढील सहा महिन्याच्या आत या वटहुकूमाला दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली तरच याचे कायद्यात रुपांतर अन्यथा सहा महिन्याची मुदत संपताच हा वटहुकूम रद्द होणार. 
• ref.- daily sakal.

Posted in: अंधश्रद्धा,अंनिस,जादूटोणाविरोधी विधेयक,डॉ. नरेंद्र दाभोलकर