''ओबीसी चळवळीच्या संघर्ष वाटा''- भाग 2

                जर जातीव्यवस्था वर्गव्यवस्थेप्रमाणे खूली राहीली असती तर आज ओबीसी नेतेपदी मुंडे-भूजबळांच्याऐवजी जोशी-कुलकर्णी दिसले असते. बाबरी मशिद पाडण्यासाठी जुंपलेल्या या हिंदू नेत्यांवर ओबीसी नेतृत्वाची झूल का टाकण्यात आली? ते  पुढीलप्रमाने समजून घेता येईल ----

व्हि. पी. सींग सरकार व बाबरी मशिद पाडतांना मंडल आयोगाचा क्रांतीकारक सामाजिक व राजकीय गाभा बर्‍याच प्रमाणात गाडला गेल्यानंतर ओबीसी जातीतील या हिंदू नेत्यांचे एक काम संपलेले होते. आर्थिक व राजकीय उठाव कायमचे उखडून टाकता येतात, सामाजिक असंतोष मात्र

काही काळापर्यंत फक्त दडपून टाकता येतो, त्यातून त्याची गति धीमी व परिणती सौम्य करता येते. हुशार व चालाख सत्ताधारी हे जाणतात. भारतातील ब्राम्हणवादी सत्ताधारी याबाबत जगात एकमेवाद्वितीय आहेत. त्यांच्याच वंशाच्या हिटलरला जे जर्मनीत शक्य झाले नाही, ते येथील ब्राम्हणवादी गेल्या 5 हजार वर्षांपासून यशस्वीपणे करीत आहेत व पुढेही करीत राहण्याची त्यांची हमी आहे. त्यांच्या या यशाचे रहस्य वर सांगीतल्याप्रमाणे दडप-सिद्धांतात आहे. मंडल आयोग व मंडल आयोगवादी सींग सरकार बाबरी मशिदीच्या ढिगार्‍यात गाडून टाकल्यानंतर जातीअंताची सामाजिक-राजकीय गती मंदावली. तीला जास्तीतजास्त मंद करण्यासाठी अडथळ्यांचा रस्ता तयार करुन देणे ही मनुवाद्यांचीच गरज होती. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय वापरला जातो. तो याही वेळी वापरला गेला.

1993 साली सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाची पहिली शिफारस लागू करण्याचा व्हि. पी. सिंग सरकारचा 1990 चा निर्णय क्रीमी लेयरची पाचर मारुन वैध ठरविला. या निर्णयाने एकीकडे ओबीसी जातींमध्ये धीम्या गतीने का होईना परंतू शिक्षणातून व प्रशासकीय नोकर्‍यातून एक बुद्धीजीवी वर्ग निर्माण होणार होता. तर दुसरीकडे ओबीसी चळवळीत प्रामाणिकपणे काम करणारा सर्वसामान्य कार्यकर्ता धीम्या गतीने का होईना परंतू सामाजिक व राजकीय परिवर्तन घडवीत प्रभावी ओबीसी नेता म्हणून पुढे येणार होता. एकीकडे उगवता ओबीसी बुद्धीजीवी वर्ग व दुसरीकडे प्रामाणिक ओबीसी कार्यकर्त्याचे उगवते नेतृत्व. या दोघांना नियंत्रित करणे व त्यांनी केलेल्या कामाचा मलीदा चोरणे ही मनुवादी सत्ताधार्‍यांची गरज होती. यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला किमान एक ओबीसी नेता पाळण्याची गरज भासू लागली. जातीयवादी असलेल्या सर्वच प्रस्थापित पक्षांच्या गोठ्यात ओबीसी जातीतील नेते हिंदूत्वाच्या खुंट्यावर बांधलेले होतेच. त्यांना फक्त हिंदू खुंट्यावरुन काढून ओबीसी खुंट्यावर बांधायचे, एवढेच काम होते. त्यावेळी कॉंग्रेसच्या गोठ्यात गांधीत्वाच्या खुंट्यावर असे जहाल ओबीसी जातीतील नेते नव्हते, म्हणून कॉंग्रेसने ते शिवसेनेच्या गोठ्यातुन आयात केले. शिवसेनेच्या हिंदूत्वाच्या खुंट्यावर ओबीसी जातीतील अशा जहाल नेत्यांची भरताड भरपूर होती, त्यातील महत्वाकांक्षी नेत्यांना कांग्रेसच्या गोठ्यात निर्यात करणे ही शिवसेनेचीही गरज होती. म्हणून 1991 ला हे आयात-निर्यात धोरण राजकारणातील दोन दिग्गज मित्रांनी आपसात संगनमत करुन राबविले. त्यानंतर या सर्वच पक्षांनी आपापल्या ओबीसी जातीतील नेत्यांना ओबीसी नेता म्हणून फोकस करायला सुरुवात केली. सर्वप्रकारच्या प्रसिद्धी-मिडियावर या पक्षांचे (ब्राम्हणी) वर्चस्व असल्याने या नेत्यांना ओबीसी नेता म्हणून भरपूर प्रसिद्धी देउन जनतेवर त्याचे हॅमरींग करण्यात आले. सर्वसामान्य बहुजन जनता मिडियाची गुलाम असल्याने अशा षड्यंत्रांना ती बळी पडत असते. 1992 च्या आधी हे सर्व तथाकथीत ओबीसी नेते स्वतःला ओबीसी म्हणवून घ्यायला धजत नव्हते, इतकेच नव्हे तर आपल्या उच्चजातीय बॉसला खूश करण्यासाठी मंडल आयोगाच्या विरोधात गरळ ओकत होते. परंतू आता त्यांच्या बॉसचीच गरज म्हणून त्यांना स्वतःला ओबीसी नेता म्हणवून घेणे भाग पडत होते. हृया खोट्या ओबीसी नेत्यांचे लक्ष नेहमीच आपल्या मालकाच्या डोळ्याकडे असते. मालकाच्या डोळ्याची पापणी खाली लवली की हे नेते ओबीसीसाठी आंदोलन करण्याचा आव आणणार व मालकाने डोळे वटारताच सर्वकाही गुंडाळून बिळात जाउन बसणार.  बरे, मालक यांना लढण्याचा आव आणायला का सांगतात? याची तीन कारणे--- एक म्हणजे यांची ओबीसी आयडेंटी टिकली पाहिजे. दुसरे म्हणजे ओबीसींच्या प्रश्नावर प्रामाणिक व अराजकीय ओबीसी कार्यकर्तेही लढत असतात. त्यांचे आंदोलन हायजॅक करुन यशाचा-श्रेयाचा मलीदा पळविणे व तिसरे- जनता या प्रामाणिक नेत्यांच्या पाठीमागे जाउ नये व ओबीसीतून खरेखुरे प्रामाणिक नेतृत्व उभे राहू नये. हा खरा उद्देश असतो. ब्राम्हणी मिडिया या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या लढ्याला प्रसिद्धी देत नाहीत, ते खोट्या नेत्यांच्या लुटूपुटूच्या लढाईला खरी लढाई असल्यासारखी प्रसिद्धी देतात. सर्वसामान्य ओबीसी माणूस भोळा असून तो ब्राम्हणी मिडियाच्या लबाडीला फसतो व खोट्या नेत्यांच्या पाठीमागे फिरतो. प्रामाणिक ओबीसी कार्यकर्त्याने मंडल आयोगासाठी सभा बोलावली तर फक्त शेकड्याने ओबीसी लोक जमतात, परंतू खोट्या ओबीसी नेत्याच्या वाढदिवसाला, त्याच्या मुलाच्या लग्नाला लाखाने जमतात.   

दलीतांचे राजकीय नेते अशाप्रकारे वरून लादलेले-बळजबरीचे नसतात, ते नामांतरासारख्या सामाजिक चळवळीतून आलेले असतात, तरीही ते अत्यंत अपमानास्पदरित्या सहजपणे विकले जातात व दलीत जनतेला गहाण टाकतात. तर मुळातच गुलाम मानसिकतेची उपज असलेले हे तथाकथित ओबीसी नेते ओबीसी जनतेचे काय भले करणार आहेत?

या ओबीसी नेत्यांना आपण ओबीसी नेता असल्याची आठवण स्वतःहुन केव्हा येते? जेव्हा त्यांच्याच पक्षात त्यांना डावलले जात असतांना! मग हे नेते समदुःखी म्हणून एकत्र येतात, ओबीसी-ओबीसी म्हणून एकमेकांच्या गळ्यात पडून रडा-रड करतात. प्रामाणिक-अराजकीय कार्यकर्त्यांच्या ओबीसी चळवळीत एवढी मोठी ताकद आहे की, खोटे ओबीसी नेते रडण्यासाठी जरी एकत्र आलेत तरी उच्चजातींच्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या छातीत धडकी भरते. ओबीसींबाबत इतिहासातील अनुभव पाहता उच्चजातीय सत्ताधारी कोणतीही रिस्क घ्यायला तयार नसतात. उच्चजातीच्या नेत्यांना झुकवण्यामागे या नेत्यांची ताकद नसून ती प्रामाणिक ओबीसी कार्यकर्त्यांनी चालवलेल्या चळवळीची ताकद असते. ती ताकद गृहीत धरत हे ओबीसी नेते आपापल्या उच्चजातीय नेत्यांना झुकवतात. बरे, झुकवतात म्हणजे नेमके काय करतात? तर, आपल्या मुलाला-मुलीला, पुतण्याला, भावाला आमदार-खासदारकीचे तिकीट मिळवतात. पाळलेल्या विचारवंताला एखादे महामंडळ अथवा विद्यापीठीय पद मिळते. दुसर्‍यांच्या कर्तृत्वावर यापेक्षा जास्त भीक काय मिळू शकते? यांच्याकडे खरोखरच स्वकर्तृत्व असते तर यांनी आपल्या उच्चजातीय नेत्यांना ओबीसी जनगणेनेसाठी झुकवले असते. तेथे मात्र लुटुपूटूची लढाई करायची आणि नातेवाईकांना तिकीटे मिळविण्यासाठी जीव काढायचा! नातेवाईकांनाच आमदार-खासदार केल्याने यांना आपले नेतृत्व भक्कम झाले असे वाटते. पण हे भक्कम वाटणे कीती खिळखिळे असते, हे मुंडे घराण्याच्या चिंधड्या उडतांना आपण पाहात आहोत. (मुंडे घराण्याचे विभाजन व ठाकरे घराण्याचे विभाजन यातील फरक स्पष्ट करा?) जोपर्यंत प्रमोद महाजन हयात होते तोपर्यंत खासदार गोपीनाथ मुंडे हे RSS-BJP च्या दृष्टिने सुरक्षित ओबीसी नेते होते. मुंडेंचे प्रमोद-छत्र हरवताच RSS वाले उघडे पडले व बिथरले. त्यांना मुंडेंमध्ये फिडेल केस्ट्रो दिसायला लागलेत. एखादा ओबीसी नेता डोईजड व्हायला लागला की मग कॉंग्रेसी, उप-कॉंग्रेसी व समकॉंग्रेसी (कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-सेना) हे पक्ष नेहमीप्रमाणे आपसात आयात-निर्यात धोरण राबवितात. यात ओबीसी नेत्याचे पाय कापण्याचे व त्याचे महत्व कमी करण्याचे किंवा नष्ट करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतात. शिवसेनेचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ना. भुजबळ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत आल्यावर काही काळपुरते उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले तरी समाधानी राहतात. खासदार मुंडेंना केंद्राऐवजी राज्यातील पदच मिळेल असे कांग्रेसने ठणकावून सांगीतल्यावरच त्यांचा कांग्रेस प्रवेश लांबला. कॉंग्रेसी, उप-कॉंग्रेसी व समकॉंग्रेसी पक्ष आयात-निर्यात धोरण ओबीसी नेत्याची महत्वाकांक्षा नष्ट करण्यासाठी राबवतात, ती अमलात आणण्यासाठी अथवा वाढवण्यासाठी नाही. त्यांच्यातल्या संभाव्य फिडेल केस्ट्रोची एवढी दहशत या पक्षांच्या उच्चजातीय नेत्यांच्या मनात असते की, ते यासाठी कोणतीही रिस्क घ्यायला तयार नसतात. उच्चजातीयांच्या मनातील ही दहशत फक्त खर्‍या-खोट्या ओबीसी नेत्यांबाबतच असते, इतर जातीच्या नेत्यांबाबत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ही ताकद ओबीसींची अंगभूत ताकद आहे, की जी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखली, परंतू खुद्द‍ ओबीसी नेत्यांनाही ती माहीती नाही. (संदर्भः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग ऍंड स्पीचेस, भाग 5, पान-112.)

लेखक- प्रा. श्रावण देवरे

Posted in: Babari Mashid,gopinath munde,obc movement,RSS,shrawan deore,v p sing