प्रकाश पोळ
'राष्ट्रहिताच्या द्रुष्टीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण रद्द होण्याची गरज' (लोकसत्ता, 28ऑक्टो.) ही बातमी वाचली. आंध्र आणि तेलंगाणा या राज्यानी वैद्यकीय संस्थांमधील सुपरस्पेशालिटी कोर्सेसच्या प्रवेशासाठी संबंधित राज्यांच्या रहिवासाची अट घातली होती.याविरुद्ध काही जणानी याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण धोरणासंबंधी काही मते मांडली.
याआधी 1984 मध्ये डो. प्रदिप जैन वि. भारत सरकार आणि इतर या केसमध्ये न्या. पी. एन. भगवती यांच्या पीठाने सुपरस्पेशालिटी कोर्सेससाठी आरक्षण नसावे असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर 1988 मध्ये डो. फाजल गफूर वि. भारत सरकार आणि इतर या केसमध्येही न्या. रंगनाथ मिश्रा यांच्या पीठाने प्रदीप जैन केसमधील मतांचा पुनरुच्चार केला. सध्या आंध्र आणि तेलंगणासंबंधी याचिकांवर निर्णय देताना न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. पी. सी. पंत यांच्या पीठाने प्रदिप जैन आणि हसन गफूर या दोन्ही खटल्यांचा हवाला दिला. सर्वोच्च न्याल्यालयाच्या मते उच्च शैक्षणिक संस्था आणि सुपरस्पेशालिटी कोर्सेसना प्रवेश देताना केवळ गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असावा. तसेच देशाच्या हितासाठी, उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि त्याद्वारे वैद्यकीय दर्जा सुधारण्यासाठी आरक्षण रद्द करावे. न्यायालयाच्या मतांचा पूर्ण आदर करुनही याबाबत काही प्रश्न उपस्थित करावे वाटतात. आरक्षण असावे कि नसावे, त्याची मर्यादा किती असावी, कोणत्या संस्थांमध्ये असावे आणि कोणत्या संस्थांमध्ये नसावे, अजून किती वर्षे असावे यावर आजपर्यंत अनेकवेळा चर्चा झाली आहे. तशी ती होण्यात काही गैरही नाही. परंतु ही चर्चा करत असताना आरक्षणाचा संबंध नेहमी गुणवत्तेशी जोडला जातो हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रदिप जैन, फाजल गफूर आणि आत्ताच्या ताज्या निकालात आरक्षणाचा संबंध गुणवत्तेशी जोडला आहे.
याआधी 1984 मध्ये डो. प्रदिप जैन वि. भारत सरकार आणि इतर या केसमध्ये न्या. पी. एन. भगवती यांच्या पीठाने सुपरस्पेशालिटी कोर्सेससाठी आरक्षण नसावे असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर 1988 मध्ये डो. फाजल गफूर वि. भारत सरकार आणि इतर या केसमध्येही न्या. रंगनाथ मिश्रा यांच्या पीठाने प्रदीप जैन केसमधील मतांचा पुनरुच्चार केला. सध्या आंध्र आणि तेलंगणासंबंधी याचिकांवर निर्णय देताना न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. पी. सी. पंत यांच्या पीठाने प्रदिप जैन आणि हसन गफूर या दोन्ही खटल्यांचा हवाला दिला. सर्वोच्च न्याल्यालयाच्या मते उच्च शैक्षणिक संस्था आणि सुपरस्पेशालिटी कोर्सेसना प्रवेश देताना केवळ गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असावा. तसेच देशाच्या हितासाठी, उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि त्याद्वारे वैद्यकीय दर्जा सुधारण्यासाठी आरक्षण रद्द करावे. न्यायालयाच्या मतांचा पूर्ण आदर करुनही याबाबत काही प्रश्न उपस्थित करावे वाटतात. आरक्षण असावे कि नसावे, त्याची मर्यादा किती असावी, कोणत्या संस्थांमध्ये असावे आणि कोणत्या संस्थांमध्ये नसावे, अजून किती वर्षे असावे यावर आजपर्यंत अनेकवेळा चर्चा झाली आहे. तशी ती होण्यात काही गैरही नाही. परंतु ही चर्चा करत असताना आरक्षणाचा संबंध नेहमी गुणवत्तेशी जोडला जातो हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रदिप जैन, फाजल गफूर आणि आत्ताच्या ताज्या निकालात आरक्षणाचा संबंध गुणवत्तेशी जोडला आहे.
 |
| दै. सकाळ, 18/11/2015 |
काही दिवसापूर्वीच सरसंघचालकानी आरक्षण धोरणाचा फेरविचार व्हावा असे म्हटले होते. मोदींच्या गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल म्हणतो, 'आम्हाला नाही तर कुणालाच नाही'. आणि त्यात न्यायालयाचे आरक्षणामूळे गुणवत्ता, देशहित धोक्यात येत असल्याचे मत आरक्षणविरोधकाना बळ देणारे आहे. आरक्षणामूळे खरेच गुणवत्ता धोक्यात येत असेल तर त्याबाबत पुरावेही मिळाले पाहिजेत. नाहीतर आरक्षणाबद्दल नाहक गैरसमज वाढीस लागतील
Posted in: 
15 टिप्पणी(ण्या):
जातीच्या आधारा वर आरक्षण देण्या पेक्षा
आर्थिक निकष लाऊन आरक्षण दिल पाहिजे कारण
आता पर्यंत आरक्षणा मूळ मागास समाजा मधील ज्या लोकांना फ़ायदा झाला आहे
त्यांचीच मूल शिकुन परत आरक्षणाचा फ़ायदा मिळवत आहेत
आता हे जे मागासवर्गा मधले जे पुढारी आहेत ज्याणी भरपूर माया जमवली आहे
त्यांच्या मुलाना आरक्षण द्यायची काय गरज आहे..??
त्यापेक्षा जे अर्थिक मागास आहेत मग ते कोणत्याही जाती धर्माचे असुद्या
त्याना आरक्षण दिल पाहिजे
आर्थिक निकषावरून आरक्षणच का दिले गेले पाहिजे, त्यासाठी इतर दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपक्रम आहेत ना. आरक्षणाचा हेतू लोकांना का लक्षात येत नाही ? गेले कित्येक वर्ष इतर so called उच्च वर्णातील लोकांना आरक्षणच होत ना, फक्त त्याला "आरक्षण" असा शब्द नव्हता कारण ते अनुभवणारे साक्षात देवच होते असा त्यांचा समज होता; आणि ते अस साध सुध आरक्षण थोडीच होत? अतिशय क्रूर आणि अमानवी आरक्षण होत.
बर आर्थिक निकषावरून जरी आरक्षण द्यायचे ठरवले असते तर सध्या समाविष्ट असणाऱ्या जातीतील सदस्यांचीची नावे आली पुढे आली असती कारण जिथे शिक्षण, राजकीय हक्क, सत्ता संपत्ती जोपासण्याचे हक्क नव्हते तिथे नक्कीच कुबेर राहत नसणार.
आम्हाला मान्य आहे कि आरक्षांचा काही प्रमाणात गैरवापर होत असणार, त्याचा नक्कीच आम्ही निषेध करतो पण सर्वांना एकाच पारड्यात बसवायचे का? आणि काय सारख आरक्षण आरक्षण करून ओरडतात हे सगळे देवदूत, त्यांना दिसत नाही का Globalisation, Privatization, liberalization किती झपाट्याने व्यापात आहे आणि त्यात Govt. Sector कस आकुंचन पावत जात आहे. आरक्षण हे आज ना उद्या बंदच होणार आहे आणि ते कराव पण लागणार आहे पण अगदी ६०/७० वर्षात इतका आरडाओरड करण्याची काय गरज आहे? गेल्या हजोरो वर्षात गुणवत्ता देशाचा विकास तुम्हाला दिसत नव्हता काय?
SC/ST समुद्यातील बहुतांशी लोक या आरक्षण नावाच्या प्रकाराला दुंकत देखील नाहीत कारण उच्च शिक्षण, राजकारण आणि सरकारी नोकऱ्या यांचा आणि त्यांचा काडी मात्र संबंध नसतो ते मोलमजुरी, खाजगी नोकऱ्या, छोटे मोठे व्यवसाय करून उदर-निर्वाह करतात; आणि गुणवत्ता आणि आरक्षण याचा खरच काही संबंध नाही कारण मोठ्ल्या शिक्षण संस्थामध्ये अगदी ३५% वाल्याला प्रवेश नक्कीच देत नाहीत. केवळ काही गुणांचा फरक असल्याने आरक्षण घेणारी व्यक्ती निकामी ठरत नाही; आणि त्याचमुळे आमच्यावर अन्याय झाला वैगेरे म्हणायची तर काहीच गरज नाही कारण देवदूत तर सारखे म्हणत असतात कि आम्ही आरक्षणाच्या कुबड्या वापरत नाही, आम्ही सरकारचे जावई नाही मग त्या गोष्टीचा तुमच्यावर परिणाम तर कशाला व्हायला हवा? या गोष्टी जरा समाज हिताच्या दृस्ठीने बघणे गरजेचे आहे. आणि हो गरज नसताना आरक्षणाचा फायदा घेतात त्यांचा आपल्या इतिहासाशी आणि एकंदरीत माणुसकीशी काहीही संबंध नसतो.
चुकल तर माफ करा. धन्यवाद !!!
गेल्या कित्येक वर्ष जे काही चालु होत तेंव्हा समाज अशिक्षित होता
अन्याय करणारे आणि सहन करणारे पण अशिक्षित होते
आता परस्थिति सुधारलि आहे लोकांचे विचार सुधारले आहेत
आता आपण ह्या भारताची नवी पीढ़ी म्हणून नवे विचार देशाला दिले पाहिजेत
हजार वर्ष हे झाल आणि ते झाल सांगून आता काही उपयोग आहे का..??
आता समाजाच्या एका जातीवर्गा चा विचार करण्या पेक्षा
समाजाच्या एकूण गरीब वर्गाचा विचार केला पाहिजे
समाजामधील जो घटक गरीब आहे त्याला शिक्षणत आणि नोकरी मधे आरक्षण द्यायला काय हरकत आहे
आता पर्यन्त मागासवर्गा मधल्या ज्या लोकांना आरक्षणाचा फ़ायदा झाला आहे आता त्यांची मूल काय अजुन मागास राहिली आहेत का..??
मग परत परत हे शिकुन मोठे सुज्ञ झालेले लोकच आरक्षणाचा जास्त फ़ायदा घेतात आहेत
आता आरक्षणाचा लाभ घेऊन जे सरकारी कर्मचारी झाले आहेत किंवा शिक्षक झाले आहेत त्यांची मूल अजूनही मागास आहेत अस कस बोलता येईल
आणि आता मागास समाजा मधले हेच सुशिक्षित लोक आपल्याच समाजबांधवांच्या संधि हिरावुन घेतायत
रूपाली कांबले मला फ़क्त एक प्रश्न तुम्हालाच विचारायचा आहे
आता जर तुम्ही शिकला आहात आणि नोकरी मिळवली आहे तर तुमची पुढची पीढ़ी आता मागास कशी असू शकते..???
मग तुमच्या पुढच्या पीढ़ी ला आरक्षणाची गरज काय..??
तुम्ही जो विरोध करता आहात तो तुमच्या पुढच्या पिढीला मागास नसुनहि आरक्षणाचा लाभ मिळत राहावा म्हणून करताय आणि त्या साठी माघाच्या हजारो वर्षांचा हिशोब सांगता आहात
जेंव्हा की मागच्या 1000 वर्षा मधे वैयक्तिक आताच्या लोकांनी काही अत्याचार भोगले नाहीत आणि केले सुद्धा नाहीत
आणि मी जे मत मांडतो आहे त्यामधे माझा काहीच फ़ायदा नाही कारण जरी आर्थिक निकषावर आरक्षण दिल तरी सुद्धा मला त्याचा लाभ घेता येणार नाही कारण मी आर्थिक मागास नाही
आता जाती व्यवस्था मोडली पाहिजे अस आपण बोलतो आणि आरक्षण मात्र जाती नुसार चालु ठेवतो हां विरोधाभास नाही का..??
समाजा मधल्या आता ज्या दोन जाती शिल्लक आहेत त्या फ़क्त गरीब आणि श्रीमंत अशाच आहेत
आणि आता ह्या आहेरे वर्गाने नाहीरे वर्गा साठी आवाज दिला पाहिजे
जो आर्थिक मागास आहे त्यामधे समाजा मधले प्रत्येक जातीचे लोक येनाराच् आहेत हे का नाही समजून घेत आपण..??
का आपला असा समज आहे की सगळे दलित आणि मागासवर्गीय लोक आता श्रीमंत झाले आहेत आर्थिक मागास कोणी राहील नाही
म्हणून आर्थिक निकषा वर आरक्षण दिल तर त्याचा फ़ायदा ह्या वर्गाला होणार नाही..??
काही चुकल असेल तर क्षमस्व
नाही सर मी माझ्यासाठी किंवा माझ्या पुढील पिढीसाठी आरक्षणाची मागणी करतेय अस अजिबात नाही, उलट मी म्हंटल आहे कि आरक्षण बंद झाल पाहिजे आणि या जागतीकरना च्या प्रक्रियेत येणाऱ्या काळात ते संपलेच. मी म्हंटलय कि आरक्षणाचा गैरफायदा घेणारे लोक स्वार्थी असतात म्हणून. मला मान्य आहे कि आपण आधुनिक युगात आहोत आणि आधुनिक पद्धतीने विचार करायला पाहिजे.
माझे मुद्दे वेगळे आहेत सर कदाचित तुम्ही ते लक्षात घेतले नसतील:
• आरक्षण हा दारिद्र्य निर्मुलन उपक्रम नाही- त्याचा हेतू आर्थिक कमी सामाजिक अधिक आहे
• गरीब लोकांची संख्या इतर जाती वर्णामध्ये पण आहे, परंतु आजही अधिक संख्या कोणत्या समुदायातून आढळून येते ते पहा (खेडी-पाडी, झोपडपट्या मध्ये अधिक संख्या कुणाची आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे)
• दारिद्र्य निर्मुलांच्या विविध उपक्रमाची मागणी करण्यायाऐवजी जो तो आरक्षणाच्या मागे का लागतो
• भारतीय समाजात बदल अगदी पटकन स्वीकारतात असे नाही त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षात तयार झालेली मानसिकता ६०/७० वर्षात स्वच्छ होईल अस नाही- आणि जर तस असत तर मग खेड्या पाड्या मध्ये आज अशी चित्र पाहायला भेटली नसती.
• आणि एकंदरीत तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आरक्षणाची गरज ही होतीच हे सत्य नाकारून कसे चालणार सर? आता त्याची गरज काही प्रमाणात कमी झाली असणार मि निश्चित सांगू शकत नाही
• sc/st समुद्यातून बहुतांशी मंडळीचा आरक्षणाशी काही संबंध नसतो कारण ते राजकीय शेत्र शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या या पासून दूर असतात. सगळे काय सरकारी नोकऱ्या करत बसत नाहीत.
(माझ्या बोलण्यातील उद्देश तुम्हाला समजला नाही बहुतेक) असो, आभारी आहे !
या विषयावर दोन विरोधी विचार असणाऱ्या लोकांमध्ये कधीच एकमत होत नाही; (शेपटी पेक्षा विषय लाबत जातो, चर्चा वाढतात आणि काम बाजूला राहतात) आपला भारतीय समाजच मुळात बहुविध असल्याकारणाने एखद्या विषयावर एकमत होणे म्हणजे उत्तरीय प्रदेशात सूर्याची वाट बघत असण्यासाखे आहे. गरजेचे होते म्हणून मी केवळ माझं मत व्यक्त केल. बाकी जे बदल घडवायचे ते वैयक्तिक पातळीवर जेवढ होईल तेवढ करण्याचे प्रयत्न कारतोयच. ज्याचा विचार त्याच्या बरोबर. Thanks and Goodbye.
fukatach ajun kiti divas khanar ?
kon fuktaat khaat nahi, saglyana kasht karave lagtat. tumhi mothe khau ghalun damle saglyana.
धन्यवाद भानूदासजी रावडे, रुपाली ताई .....
ओंकारजी....आरक्षण धोरण काय आहे हे प्रथम समजून घ्या.....कुणी कुणाला फुकटचे काहीही दिलेले नाही....आरक्षण हे कुणाची मेहरबानी नाही...तो हक्क आहे...
Khup chhan lekh....
Arakshsn ha haqq mhanun aplya samajala apan kiti divas andharatach thevayche ethe kunihi kunala kahi det nasste tar te milvave lagte tyasathi avashyakta ahe pratyek samajatil pudharlelya lokanni mage rahilelyanna hath devun tyanna mmadad karun aplya barobar ubhe karnuachi ase dusaryankade kiti divas asha karnar jar apanach aplya samajasathi kahi karu shakat nasalo je aplya hatat ahe tar dusaryankade Kay asha karavi pls think kamit kami apan aplya samajatil ek kutumb jari pudhe nenyas madat keli tar tumche tumhala samadhan vatel kamit kami tyacha haqq tyala milvun dyayla tari pan pudharleli lok faqt aplya kutumbatach ramtat mag samaj kasa pudhe janar vichar kara
भानूदास रावडे भाऊ आरक्षण हे जातीय विषमता काडून टाकण्यासाठी आहे. आरक्षण हे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाहिऐ आणि जातीगत आरक्षण आल्यावरच तुम्हांला गरीबी दिसू लागली? जातीगत आरक्षण नसताना गरिबी दिसत नव्हती का? गरीबी साठी इतर अनेक उपक्रम सरकार चालवते ..
जर आई आणि वडील जर जातीचे आरक्षण वर सरकारी नोकरी करत आहेत आणि मुलगा पण आरक्षणावर नोकरी करत आहे जर आर्थिक निकष कधी लागणार आणि कसे लागणार
कोणी कुणाला फुकट काही देत नाही. अस्पृश्य समाजाला तर पाणी मागितल्यावर , हाताची ओंजळ करायला लागायची आणि त्यात पाणी दिले जायचे...आणि फुकट किती खाणार म्हणून विचारता?
अस्पृश्य समाजाला तर पाणी मागितल्यावर , हाताची ओंजळ करायला लागायची आणि त्यात पाणी दिले जायचे.. इतके हाल काढले आहेत.. तुम्ही ब्राम्हण लोकच फुकट खाता दक्षिणे च्या नावाने इतिहास वाचा...
टिप्पणी पोस्ट करा
सह्याद्री बाणाला भेट दिल्याबद्दल आभारी आहे. आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना महत्वाच्या आहे. कृपया खाली प्रतिक्रिया द्याव्या.
-प्रकाश पोळ