MPSC : सवलत घेणाऱ्या मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गात बंदी अन्यायकारक

दै. लोकसत्ता, १३/११/२०१४

नुकताच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मागासवर्गीयांच्या खुल्या जागेवर होणार्या शिफारसीबाबत एक दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. मागासवर्गीयांसाठी असणार्या वय/परिक्षा शुल्क अशा प्रकारच्या कोणत्याही सवलतींचा लाभ मागास वर्गातील उमेदवाराने घेतला तर त्यांची खुल्या गटातील जागेसाठी शिफारस होणार नाही अशा प्रकारचा हा निर्णय आहे. दैनिक लोकसत्तामध्ये ही बातमी वाचनात आली. याआधी मागासवर्गीय उमेदवारांचे मेरिट खुल्या जागेच्या 'कट ऑफ' पेक्षा जास्त असेल तर त्यांची निवड खुल्या गटातून होत असे. समजा खुल्या गटाचे 'कट ऑफ' 100 पैकी 50 असेल, तर ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांचे मेरिट 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे त्यांची निवड खुल्या गटातून व्हायची. परंतु एमपीएससी च्या या सुधारित निर्णयानूसार मागासवर्गीयांसाठी असणार्या कोणत्याही सवलती या वर्गातील उमेदवाराने घेतल्या तर त्यांचा खुल्या गटावरील दावा नाकारला जाणार आहे. वास्तविक मागास वर्गांना आरक्षण देताना घटनेने त्यांना त्याच वर्गापूरते मर्यादित ठेवलेले नाही. आरक्षित जागेवर त्याच वर्गातील उमेदवार दावा करु शकतात. खुल्या जागा मात्र सर्वांसाठी असतात. त्यामूळे मागास वर्गातील उमेदवारांवर विविध बंधने लादून त्यांचा खुल्या जागेवरील दावा नाकारण्याचा प्रयत्न अन्यायकारक आहे. एमपीएससी च्या निर्णयामूळे खुल्या जागांचे स्वरुप 'खुले' न राहता 'खुल्या वर्गासाठी अंशत: राखीव' असे झाले आहे. अंशत: अशासाठी कि मागासवर्गीयांचा खुल्या गटावरील दावा सरसकट नाकारला जाणार नाही. त्यानी मागासवर्गांसाठी असणार्या सर्व सवलतींचा त्याग केला तर ते खुल्या वर्गातील जागांसाठी पात्र राहतील. एमपीएससीने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आयोगाद्वारे होणार्या परिक्षांचे अर्ज भरताना मागास वर्गातील उमेदवारांसमोर दोन प्रश्न येतात.

1. मागासवर्गीयांसाठी असणार्या वय/परिक्षा शुल्क अशा सवलतींचा लाभ घेवू इच्छिता का ?

- या प्रश्नाला 'होय' असे उत्तर दिल्यास असे उमेदवार मागास वर्गातील  जागांसाठी पात्र राहतील. 

-या प्रश्नाला 'नाही' असे उत्तर दिल्यास त्यांचा अर्ज फक्त खुल्या गटासाठी विचारात घेतला जाईल. 

2. आपला अर्ज खुल्या वर्गासाठीसुद्धा विचारात घेतला जावा असे आपणास वाटते काय ?

-या प्रश्नाचे 'होय' असे उत्तर दिल्यास मागास वर्गातील उमेदवारांचा अर्ज खुल्या वर्गातील जागांसाठीसुद्धा विचारात घेतला जाईल. मात्र त्याना खुल्या गटाचे जादा परिक्षा शुल्क भरावे लागेल.

मागासवर्गातील ज्या उमेदवाराना मागास वर्ग आणि खुला गट अशा दोन्ही ठिकाणी दावा करायचा आहे त्यानी या दोन्ही पर्यायाना "होय" असे उत्तर द्यायचे आहे.

एमपीएससी चा हा निर्णय आणि त्याचा मागासवर्गीय उमेदवारांवर होणारा परिणाम याचा सारासार विचार केला तर काही गोष्टी समोर येतात.

1. एमपीएससी ने सरसकट सर्वच मागासवर्गीयांचा खुल्या गटावरील दावा नाकारलेला नाही. खुल्या गटावर दावा करण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या इतर सवलतींवर बंधने घातली आहेत. एमपीएससी चा अभ्यास करणारी मुले चार-पाच किंवा त्याहून जास्त वर्षे अभ्यास करत असतात. सहाजिकच ते वयाची मर्यादाही पार करतात आणि त्याना मागासवर्गीयांसाठी असणारी 'वय सवलत' घ्यावीच लागते. एमपीएससी च्या एकूण उमेदवारान्मध्ये 'वय सवलत' घेणारे उमेदवार 20-30% असू शकतात. यातील सर्वच मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या गटावरील दावा आपसूकच नाकारला जाणार आहे.

2. मागासवर्गातील ज्या उमेदवाराना 'वय सवलत' घेण्याची गरज नसेल त्याना खुल्या गटावर दावा करण्यासाठी खुल्या गटासाठी असलेले जादा परिक्षा शुल्क भरावे लागेल, जे मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी अन्यायकारक आहे.

3. शासकीय नोकर्यांमध्ये आधीच मागासवर्गीयांचा भरपूर अनुशेष शिल्लक असताना त्याना असणार्या आरक्षणाच्या प्रमाणात जागा निघत नाहीत. अशा परिस्थितीत किमान खुल्या गटातील जागांमधून काही मागासवर्गीय उमेदवार निवडले जात असल्याने मागासवर्गांमध्ये इतकी तीव्र स्पर्धा नव्हती. आता मागासवर्गातील बरेच उमेदवार त्या-त्या वर्गापूरते मर्यादित राहणार असल्याने त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा होणार आहे.

4. मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणामूळे खुल्या गटातील उमेदवारांची संख्या आपोआपच कमी झाली आहे. त्यामूळे काही मागासवर्गीय उमेदवारांची निवड जरी खुल्या गटातून झाली असती तरी खुल्या गटाच्या मेरिट वर त्याचा फारसा परिणाम झाला नसता.

या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार केला तर असे दिसते कि मागासवर्गीयाना खुल्या गटावर दावा करण्यासाठी सर्व सवलतींचा त्याग करावा लागेल. एमपीएससी ने हा निर्णय संघ लोकसेवा आयोगाच्या अशा प्रकारच्या निर्णयाच्या धर्तीवर घेतल्याचे एमपीएससी कडून सांगण्यात येतेय. परंतु आरक्षणाचे मुलभूत तत्व पहाता मागासवर्गीयांचा खुल्या गटावरील दावा नाकारण्यासाठी त्यांच्यावर जाचक बंधने लादणे घटनाबाह्य आहे. या निर्णयाचा फटका अनेक मागासवर्गीय उमेदवारांना बसणार असल्याने एमपीएससी ने या निर्णयाचा फेरविचार करावा.