जाहीर श्रद्धाप्रदर्शनावर बंधने योग्यच

वास्तविक पाहता भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ होतो कि राज्याला कोणताही धर्म नसेल. राज्य धर्माच्या नावाने नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही. सर्व धर्माना समान वागणूक देईल. कोणत्याही एका धर्माला झुकते माप मिळणार नाही.

धर्मनिरपेक्षता हे तत्व भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते घटनेच्या मुलभूत ढाच्याचा भाग आहे. म्हणजे घटनादुरुस्ती करुनही हे तत्व बदलता येणार नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे घटनेच्या कलम २५ नुसार नागरिकाना आपल्या धार्मिक श्रद्धा, परंपरा आणि स्वत:ला पटत असणाऱ्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र हा हक्क सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य यांच्या अधीन राहूनच प्राप्त होतो. म्हणजे राज्य या अधिकारावर पर्याप्त बंधने लादू शकते.

वरील दोन्ही तरतुदी पाहाता राज्य सरकारने सरकारी कार्यालयातील धार्मिक बाबीना घातलेली बंदी घटनेच्या धर्मनिरपेक्षता तत्वाला सुसंगतच म्हटली पाहिजे. भारत हा अनेक धर्म, जाती आणि संस्कृतीचा देश आहे. इथल्या प्रत्येक जातीची संस्कृती वेगळी आहे. या सर्वानाच आपापल्या धार्मिक श्रद्धांचे पालन करण्याची परवानगी दिली तर सरकारी कार्यालयांचा धार्मिक आखाडा बनायला वेळ लागणार नाही. धर्म ही प्रत्येकाची खाजगी बाब असली पाहिजे. घटनेने घातलेल्या मर्यादेत चार भींतीच्या आत आपल्या धर्माचे पालन करायला कुणालाही आडकाठी नाही. सरकारी कार्यालये किंवा शाळा, कॉलेज ही काय धार्मिक श्रद्धांचे पालन करण्याची जागा आहे का? हिंदू बहुसंख्यांक असल्याने त्यांचे सत्यनारायण आणि हळदी-कुंकू चालते. उद्या सरकारी कार्यालयात कुणी नमाज पढला, कुणी येशूची प्रेअर केली, शीख, जैन, बौद्धांनी आपापल्या धार्मिक श्रद्धांचे पालन करण्याचा आग्रह धरला तर काय होईल. कायद्यापुढे जर सर्व धर्म समान आहेत तर फक्त हिंदूनाच विशेष सवलत कशासाठी ? आज ग्रामीण भागातील शाळा-कॉलेजमध्ये पाहिले तर समाजसुधारक,  शास्त्रज्ञ अशा थोर व्यक्तींच्या तसबिरी नसतात मात्र देवादिकांच्या जरुर असतात. शाळेत म्हटली जाणारी प्रार्थना हिंदू देवदेवतांचीच. मग शाळेत असणाऱ्या हिंदूएतर विद्यार्थ्यांनीही हात जोडून हिंदू देवतांचीच प्रार्थना करायची. अशा प्रकारे बळजबरीने त्याना दुसऱ्या धर्माच्या श्रद्धांचे पालन करायला लावणे हे धर्मनिरपेक्षतेचे आणि घटना कलम २५ च्या धार्मिक स्वातंत्र्याचेही उल्लंघन नाही का? हिंदू विद्यार्थ्यांना उद्या नमाज पढायला सांगितले तर ते चालेल का? प्रश्न केवळ हिंदूंचा नाही. हिंदू बहुसंख्य असल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. पण उद्या समाजातील विविध घटकानी सार्वजनिक ठिकाणी आपापल्या धर्मपालनाचा आग्रह धरला तर काय याचा विचार केलेलाच बरा. सरकारचा हा निर्णय अगदी योग्य असून महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला साजेसाच आहे. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.