पणन संचालक सुभाष माने यांच्यावरील कारवाईचा निषेध
सध्या आघाडी सरकारच्या विरोधात वारे फिरत असल्याने सत्ताधारी मंडळी
बावचाळली आहेत. कधीही सत्तेबाहेर रहायची सवय नसलेल्या
कोंग्रेस-राष्ट्रवादीने सत्ता जाणार या भितीने अनेक उपद्व्याप सुरु केले
आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी अनेक बेकायदेशीर गोष्टी करण्यामुळे आघाडी
सरकारचीच प्रतिमा मलीन होत आहे याचे त्याना भान राहिलेले नाही. पणन संचालक
सुभाष माने यांच्यावरील कारवाई ही आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने
केली आहे हे सर्वानाच माहीत आहे. सध्याच्या काळात भ्रष्टाचाराचे पेव फुटले
आहे. लोकप्रतिनिधी, मंत्री, अधिकारी आणि सामान्य माणूस असे सर्वच या
भ्रष्टाचाराच्या चक्रव्युहात अडकले आहेत. यात एखादा
प्रामाणिक व्यक्ती असेल
तर व्यवस्थेच्या दबावामूळे त्यालाही पापाचे भागीदार होणे भाग पडते.
त्यातूनही एखादा अधिकारी या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात उभा राहिला तर
त्याचे पंख छाटण्याचे प्रयत्न बाकीच्यांच्याकडून सुरू होतात. आघाडी सरकारने
अशा अनेक प्रामाणिक अधिकार्यांचा आपल्या राजकारणासाठी बळी दिला आहे. सुभाष
माने यानी मुंबई क्रुषी उत्पन्न बाजार समीतीचा भ्रष्टाचार बाहेर काढून
संचालक मंडळ बरखास्त केले. यात सत्ताधारी आघाडीच्या एका मंत्र्याचाही
समावेश होता. त्यामुळे चिडलेल्या सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई करुन माने
याना निलंबित केले. यापूर्वीही श्रीकर परदेशी, महेश झगडे, केंद्रेकर अशा
प्रामाणिक अधिकार्यांच्या बदल्या केल्या गेल्या. जर प्रामाणिक राहून काम
करण्याची हीच शिक्षा मिळणार असेल तर कुणीही अधिकारी आपले काम चोखपणे बजाऊ
शकणार नाही. सरकार अशा अधिकार्याना सरंक्षण देण्याऐवजी त्यांच्यावरच कारवाई
करत असेल तर या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. दुसर्या
बाजूला विरोधी पक्षातूनही याबाबत आक्रमक सूर दिसला नाही. सर्वसामान्य
जनताही या बाबतीत शांतच राहिली. सरकारच्या या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला
गेला नाही तर हे सत्ताधारी उद्या अनेक अधिकार्यांचा बळी देणार आहेत. जे
अधिकारी सर्वसामान्य जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करतात त्यांच्या पाठीशी उभे
राहून सरकारला या क्रुत्याचा जाब विचारला पाहिजे. अन्यथा ही भ्रष्ट
व्यवस्था अख्खा देशच गिळून टाकेल.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा
सह्याद्री बाणाला भेट दिल्याबद्दल आभारी आहे. आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना महत्वाच्या आहे. कृपया खाली प्रतिक्रिया द्याव्या.
-प्रकाश पोळ